जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कक्षा 9 की सभी पात्र छात्राओं को नियमानुसार साइकिलों का वितरण किया जाएगा।
शिक्षा राज्य मंत्री ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बजट सत्र 2007-08 में घोषणा की गई कि कक्षा 9 उत्तीर्ण कर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली ऎसी प्रत्येक छात्रा को जिसका घर सबसे नजदीक सैकेण्ड्री विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, को एक नई साइकिल केवल 300 रूपये में दी जायेगी तथा शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही 5 या इससे अधिक छात्राओं के समूह को आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की सुविधा दी गई।
डोटासरा ने कहा कि इसके पश्चात वित्तीय वर्ष 2011-12 में घोषणा के अनुसार कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल के अंशदान की राशि 300 रूपये से घटाकर 100 रूपये की गई तथा साइकिल के स्थान पर ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिये जाने का विकल्प भी दिया गया। वर्ष 2014-15 में घोषणा की गई कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित किये जाने का प्रावधान किया गया।
ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्राएं अपने निवास से 5 किमी से अधिक की दूरी से विद्यालय आती हैं तथा जो साइकिल नहीं लेना चाहती, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राजसमंद जिले की वर्ष 2016-17 में 6 हजार 729 पात्र छात्राओं में से 6 हजार 565 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार 2017-18 में 6 हजार 535 कुल पात्र छात्राएं थीं जिनमें से प्रत्येक को साइकिल वितरित की जा चुकी है। उन्होंने वर्ष 2016-17 की वंचित 164 छात्राओं की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखी। उन्होंने कहा कि इन छात्राओं ने कक्षा 9 में प्रवेश विलम्ब से लिया था, जिसके प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण इन छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं की जा सकी ।
रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किए जाएंगे – शिक्षा राज्य मंत्री
जयपुर । शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
शिक्षा राज्य मंत्री सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में विभिन्न पदों पर औपचारिकताएं पूरी किए बिना भर्तियां निकाली, जो समय पर पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे प्रदेश में शिक्षा के गिरे हुए स्तर को सुधारा जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरा है जिसकी पुष्टि हाल ही में स्वयंसेवी संस्था ‘असर’ की रिपोर्ट में भी हुई है।
इससे पहले विधायक गुलाब चंद कटारिया के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए डोटासरा ने बताया कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला पद हेतु विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2016 के अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 हेतु 15 हजार 306 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की। उन्होंने इसका विवरण सदन की मेज पर रखा।
श्री डोटासरा ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 के अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 हेतु 54 हजार पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जिसका विवरण भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक अध्यापकों की भर्ती हेतु विज्ञापित पदों का वेतन श्रृंखला अनुसार विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2014 से नवम्बर 2018 तक की गई भर्तियों में से पूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकी भर्तियों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत लेवल-1 एवं लेवल-2 हेतु 15 हजार 306 पदों पर की गई सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल-2 के चयनित 27 हजार 672 अभ्यर्थियों में से 20 हजार 560 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। शेष पदों पर चयन रिशफल अथवा प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
डोटासरा ने कहा कि विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत अध्यापक लेवल -1 के विज्ञापित पदों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन डीबी अपील संख्या 1322/2018 महेन्द्र कुमार जाटोलिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 से नियुक्तियां दिये जाने पर रोक लगी हुई है। उक्त याचिका में मुख्यतः अध्यापक लेवल-1 पर चयन के आधार को चुनौती दी हुई है। इस कारण लेवल-1 के 26 हजार पदों पर नियुक्तियां नही दी गई हैं।
शिक्षा राज्य मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विज्ञापित पदों में से की गई भतीर्ं एवं शेष भर्तियों का वर्तमान स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि शेष भर्तियों पर माननीय न्यायालय का स्थगन नही है।
डोटासरा ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2019 को शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानाचार्य के 1642, प्रधानाध्यापक के 1158, व्याख्याता के 9 हजार 912, शारीरिक शिक्षक ग्रेड- प्रथम के 224, वरिष्ठ अध्यापक के 13 हजार 990, शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय के 496, शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के 5 हजार 56, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 के 11 हजार 906 और तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-2 के 13 हजार 940 पद रिक्त हैं जिनकी कुल संख्या 58 हजार 324 है।
About The Author
