बीकानेर। लगातार दूसरे सप्ताह आयोजित ‘जन समस्या सुनवाई एवं पारदर्शी शासन की गारण्टी शिविर’ श्रम विभाग के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए राहत की खबर लाया। विभिन्न योजनाओं के तहत लम्बे समय से आर्थिक लाभ पाने से वंचित इन श्रमिकों को अब जल्दी ही राहत मिल जाएगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकुमार किराडू के नेतृत्व में कलक्ट्रेट के कर्मचारी मैदान में आयोजित शिविर के दौरान श्रम विभाग के लगभग तीस पंजीकृत श्रमिक पहुंचे। इन्होंने पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले लाभ से अब तक वंचित रहने की जानकारी दी। प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर किराडू ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सुंदर बैरड़ को इन श्रमिकों के साथ श्रम विभाग कार्यालय भेजा, जहां 12 प्रकरणों का तुरंत निस्तारण किया गया। जनसुनवाई के दौरान पानी, बिजली, सड़क निर्माण जैसे लगभग 25 प्रकरण प्राप्त हुए। अनाज मंडी में नायक समाज की महिलाओं को न्यूनतम पारिश्रमिक पर नियोजित करने के संबंध में मंडी सचिव से वार्ता की गई।

किराडू ने बताया कि इस संबंध में मंडी सचिव एवं आढत संघ के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक रखी गई है। वहीं 17 सितम्बर को आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्राप्त 103 प्रकरणों को जिला कलक्टर सहित संबंधित विभागों को भिजवाया जा चुका है। किराडू ने बताया कि कांग्रेस की रीति-नीति के अनुसार जनसुनवाई प्रारम्भ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन-प्रशासन और आमजन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हुए, जरूरतमंद को राहत पहुंचाना है। इस दौरान आनंद सिंह सोढा, संजय आचार्य, जीतू सेवग, विनोद सुथार, देवानंद चावरिया, जयदयाल गोदारा, नवीन बेनीवाल, भीखाराम कड़ेला, एजाज पठान, जाकिर पठान, डीडी व्यास, राजेश किराडू, गौरव व्यास, पूनम चौधरी एवं भंवर कूकणा आदि मौजूद रहे।