हैलो बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों पर निर्धारित संख्या में श्रमिक नियोजित नहीं करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए है।जिला कलक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में पानी-बिजली, सड़क एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में प्रधानमत्री आवास योजना में 12 हजार आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हिसाब से 1 कार्य पर 3 श्रमिक नियोजित किए जाते हैं तो 36 हजार श्रमिक नियोजित होने चाहिए, जबकि श्रमिकों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास की योजनाओं की क्रियान्विति को गति दी जाए। अगली बैठक से पहले कार्यों की प्रोग्रेस नहीं होती है तो मनरेगा के एक्सईएन और मुख्यकार्यकारी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने एक्सईएन मनरेगा से कहा कि गांव रावला में पीएम आवास की प्रगति बहुत कम है, ऐसे में आवासों का निर्माण कैसे होगा और 100 दिन रोजगार देने के लक्ष्य को कैसे मूर्तरूप दिया जा सकेगा ? उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जिला परिषद के अधिकारी कार्य के प्रति गंभीरता बरतें और समय पर कार्य सम्पन्न कराते हुए जरूरतमंदों को राहत प्रदान करें।

तीन विकास अधिकारियों को चार्जशीट—जिला कलक्टर ने नोखा, पांचू और बीकानेर पंचायत समिति में पीएम आवास योजना में श्रमिकों के कम नियोजन पर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सईएन से पूछा कि जिन पीएम आवास की स्वीकृतियां जारी हो चुकी है, उनके मस्टरोल जारी क्यों नहीं हुए ? साथ ही जो कार्य 3 माह पहले शुरू हुए थे, वे पूर्ण क्यों नहीं हुए ? उन्होंने कहा कि इस योजना में गत चार माह में मात्र 10 प्रतिशत आवासों का कार्य पूरा हुआ है। उन्होंने पीएम आवास, एमएलए व एमपी लेंड की स्वीकृतिंयां जारी होने के बावजूद वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि संबंधित अधिकारी इसे गंभीरता से ले अन्यथा उनसे खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने मुख्यकार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि सीमान्त विकास योजना में जिन पंचायतों में कार्य हुए हैं, उनकी सूची संबंधित ग्राम पंचायत भवन में चस्पा की जाए। उन्होंने मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में श्रमिकों और निर्माण मद में खर्च हुई राशि के बारे में जानकारी ली और कहा कि पीएम आवास योजना में कितने आवास बन चुके है, उनकी किस्त जारी हुई या नहीं, इसका मौके पर भौतिक सत्यापन करवाया जाए तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में आवास निर्माण किस स्टेज में है, उसकी जानकारी शामिल की जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत पाॅलिथीन मुक्त बने ग्रांम पंचायतें- जिला कलक्टर ने कहा कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में पाॅलिथीन का प्रयोग नहीं हो, इसके लिए जनता को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लाॅक से 3-3 गा्रम पंचायतों को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित करें, जिनको पाॅलिथीन से मुक्त कराया जाना है। उन्होंने इस संबंध में स्वच्छता कार्यक्रम के जिला समन्वयक को निर्देश दिए कि पाॅलिथीन फ्री ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने के लिए प्रस्थाव तैयार करें। जो भी ग्राम पंचायत पाॅलिथीन से मुक्त होगी, उसके सरपंच का सम्मान किया जायेगा।