गांधीनगर। गुजरात सरकार ने आज अपने 16 और निगम और बोर्ड के 1710 कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की। इसी तरह सरकार ने शत प्रतिशत अनुदानित निजी प्राथमिक विद्यालय के राज्य भर में सभी 557 विद्या सहायों का वेतन भी 11500 रूपये प्रति माह से बढा कर 19950 रूपये करने की घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर पांच करोड 64 लाख का सालाना बोझ आयेगा।
उपमुख्यमंत्री सह वित मंत्री नीतिन पटेल ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि एक अक्टूबर 2017 की तिथि से निगमों और बोर्ड को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने से सरकारी खजाने पर 10.06 करोड का अतिरिक्त सालाना बोझ आयेगा। उक्त निगमों में गुजरात खनिज विकास निगम, सरदार सरोवर नर्मदा निगम, गुजरात पुलिस आवास निगम, गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम तथा गुजरात अनुसूचित जनजाति विकास निगम, गुजरात पिछडा वर्ग विकास निगम , महिला आर्थिक विकास निगम शामिल हैं।
इसमें गुजरात राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भी शामिल है जिसके 217 पेंशनरों के पेंशन में भी संशोधन किया जायेगा। गुजरात सरकार ने गत मई और अगस्त में 35 निगम और बोर्ड को सातवे वेतनमान का लाभ दिया था।
About The Author
