सड़कों के विकास के लिए विधायक अपने क्षेत्र में खर्च कर सकेंगे 10 करोड़

जाटव ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि कोविड के कारण पूरे देश की वित्तीय स्थिति खराब हुई थी ऎसे में राज्य में भी संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विकास पथ योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री द्वारा सदस्यों की भावना अनुसार सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ तथा 2022-23 में 10 करोड़ कर दिया गया। उन्होंने बताया कि चूरू-तारानगर सड़क के 115 किलोमीटर सड़क के चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य के लिए 16 करोड़ के कार्य की पीपीपी मोड से करवाने की घोषणा की गई थी, इसलिए यह कार्य डीएमएफटी फंड से करवाया गया ताकि राज्य सरकार का पैसा फिजूल खर्च ना हों।

इससे पहले जाटव ने विधायक राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विकास पथ योजनान्तर्गत जनवरी 2022 तक 182 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत विकास पथ में से 172 विकास पथ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में चूरू-तारानगर सड़क के किमी 3/0 से 25/0 के चौडाईकरण व सुदृढीकरण कार्य के लिए लागत राशि रुपये 16.00 करोड की घोषणा की गई थी। इस कार्य हेतु डी.एम.एफ.टी. (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) के अन्तर्गत राशि रु. 16.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, जिसके तहत अब तक राशि रु. 535.69 लाख व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2021-22 में नवीन राज्य सडक नीति-2021 को लाने की घोषणा की गई थी, जिसका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि अनुमोदन पश्चात नई सड़क नीति 2021 को शीघ्र लागू किया जाना लक्षित है।