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बीकानेर abhayindia.com सम्पर्क पोर्टल तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई के दौरान दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में गंभीरता से कार्य नहीं करने पर जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सीईओ जिला परिषद के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

जिला कलक्टर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि जिला परिषद में एक वर्ष पुराने 126 तथा 6 माह से पुराने 70 केस पेडिंग है बार-बार निर्देशों के बावजूद इस सम्बंध में लगातार कोताही देखने को मिल रही है। यह अस्वीकार्य है। गौतम ने सहायक निदेशक लोक सेवाएं को सीईओ जिला परिषद के खिलाफ कार्यवाही के लिए डीओपी को भी पत्र लिखने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम से कहा कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई तथा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण को गंभीरता से लें और इसमें अतिसंवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित निस्तारण के प्रयास हो। बार -बार कहने के बावजूद प्रगति संतोषजनक नहीं है। विभागाध्यक्ष की यह ड्यूटी है कि अपने यहां विभिन्न स्तर पर पेंडिंग प्रकरणों को नियमित निस्तारण करवाएं। उन्होंने जिला सतर्कता समिति के बैठक में आने वाले प्रकरणों पर भी समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गौतम ने कोषाधिकारी को निर्देश दिए गलत पेंशन सेंक्शन प्रकरणों में ऑडिट करवाने के बाद ऐसी पेंशन केस बंद किए जाएं। पालनहार योजना में प्रकरण बकाया होने से पात्र परेशान है। पात्र बच्चों  को योजना का लाभ मिले इसके लिए समय पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

सोमवार तक चालू करें ई मित्र प्लस
जिला कलक्टर ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों में ई मित्र प्लस की मशीन बंद मिलने रहने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन मशीनों को शीघ्र चालू करवाएं तथा आमजन को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण दिलवाएं जिससे वे अपने कार्य खुद कर पाएं। उन्होंने कहा कि जिले में 46 ग्राम पंचायतों के ई मित्र प्लस मशीन एक्टीवेट नहीं होने की शिकायत मिली है। जिन भी राजीव गांधी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के अभाव में यह मशीनें चालू नहीं है वहां शीघ्र कनेक्शन करवा सोमवार तक इन्हें चालू स्थिति में लाया जाए।

बीएसबीवाई का करें निरीक्षण
जिला कलक्टर ने  भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिले में चिन्हित अस्पतालों का रेडम निरीक्षण कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारी, क्लेम राशि ज्यादा उठाने, रिकाॅर्ड, पात्र को सुविधा उपलब्ध करवाने, पैसा उठा चुके प्रकरणो में आॅपरेशन सत्यापन आदि के बारे में जांच करें।

गौतम ने घूंघट प्रथा समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपनिदेशक को महिला अधिकारिता एवं अन्य सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए कार्ययोजना बनाकर विशेष कार्यक्रम लाॅन्च करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त डाॅ प्रदीप के गावडे, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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