बीकानेर के इस नेता ने प्रदेश की शिक्षा मंत्री से पूछे सवाल, वीडियो देखें

शेखावत ने आज बीकानेर में प्रेस वार्ता कर आयोग की प्रणाली पर गम्भीर सवाल उठाए। उन्होंने आर ए एस 2018 भर्ती परीक्षा में शिक्षा मंत्री डोटासरा निजी रिश्तेदारों को अवांछित लाभ के आरोप, साक्षात्कार के दौरन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही और दलालों के वाट्सएप चेट सामने आने की बात का हवाला देकर आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। राज्य  सेवाओं के लिए निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ  के चयन का जिम्मा सम्भालने वाले आयोग की साख पर संकट आना चिंताजनक है ।

राज्य सेवाओं में चयन की प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार की अनिवार्यता के चलते आरपीएससी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है  केंद्र सरकार ने जब बहुत सी अधीनस्थ सेवाओं में इंटरव्यू की बाध्यता को समाप्त कर दिया है उसके बावजूद राज्य में आरपीएससी के द्वारा बहुत ही सेवाओं में इंटरव्यू की बाध्यता बरकरार रखी गई है। शेखावत ने आरपीएससी की विकृत हो चुकी साक्षात्कार प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग की है ।

साथ ही शेखावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से पांच सवाल पूछे है । उन्होंने पूछा है कि…

1.क्या आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में डोटासरा जी ने अपने निजी रिश्तेदारों को साक्षात्कार प्रक्रिया में अवांछित लाभ पहुंचाकर अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है ?

2. क्या उनके समधी जो क्रीमीलेयर श्रेणी में आते है उन्होंने फर्जी नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाकर वास्तविक पिछड़े ओबीसी अभ्यर्थियों के हकों पर कुठाराघात नहीं किया है ?

3. कलाम कोचिंग सेंटर सीकर से डोटासरा परिवार का क्या सम्बन्ध है ? राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद हुई सरकारी भर्तियों में अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक चयन इस इंस्टीट्यूट से हुए है उससे यह सिद्ध होता है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती का रैकेट यहां से संचालित हो रहा है  , क्या इसमें डोटासरा परिवार के किसी सदस्य की संलिप्तता नहीं है ?

4. क्या डोटासरा जी ने सीकर जिले के निवासियों और कलाम कोचिंग से पढ़कर सरकारी सेवाओं में आए लोगों का नियम विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया है ? क्या शिक्षा विभाग में दो साल के प्रोबेशन के दौरान स्थानांतरण न होने के नियम के विरुद्ध तबादले नहीं किए है ?

5. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन के एक पदाधिकारी को जेल में डालने की बात डोटासरा जी किस हैसियत से कह रहे है ? क्या वे राज्य के गृहमंत्री , पुलिस चीफ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ? अगर नहीं तो उन्हें यह बात कहने का अधिकार किसने दिया है ?