चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आज माना कि तीन लाख 21 हजार पेंशनधारकों की पेंशन रोकी
गई है लेकिन ऐसा करने का कारण राज्य में अमान्य आधार, राज्य से बाहर पंजीकृत आधार, नकली आधार तथा बिना आधार वाले लोगों का इनमें शामिल होना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आज यहां हुई बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि जिन लोगों की पेंशन रोकी गई है दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पेंशनधारक लाभार्थियों की पेंशन बकाया सहित उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
श्री बेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन पेंशनधारक लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए आगामी 18 सितंबर से 23 सितंबर तक खंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने पात्र पेंशनधारक लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे इन शिविरों के माध्यम से अपने मूल दस्तावेज की जांच करवाएं ताकि उनके बैंक खातों में शीघ्र अतिशीघ्र पेंशन और बकाये का हस्तांतरण हो सके।
उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से जिन पात्र पेंशनधारक लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाती
है या वे जांच करवाने से किसी भी तरह वचिंत हो जाते हैं तो ऐसे लाभार्थी आगामी दो माह तक जिला मुख्यालय पर स्थित कार्यालय में अपने दस्तावेजों की जांच करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है वे भी इस अवधि के दौरान अपना आधार बनवाकर विभाग को अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करवा सकते हैं।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री अशोक खेमका भी मौजूद थे।
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