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सरकार आदेश वापस ले या मंत्रालयिक कर्मचारियों योग्यता स्नातक करें वरना मंत्रालयिक कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार -प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी
जयपुर/बीकानेर hellobikaner.in अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी बताया कि महासंघ मंत्रालयिक स्वतंत्र राजस्थान की ओर से दिनांक 23 जून 2021 कार्मिक विभाग राज्य सरकार के आदेश “समान पत्रता परीक्षा” आदेश में मंत्रालयिक कर्मचारियों की योग्यता स्नातक नहीं किए जाने के विरोध में प्रदेश का मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग विरोध व्यक्त करेगा तथा आदेश वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे।
प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत ने बताया कि सरकार फिर से हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है तथा हमारे साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। कनिष्ठ सहायक की न्यूनतम योग्यता स्नातक करने की मांग वर्षो से की जा रही है, मंत्रालयिक कर्मचारियों के समकक्ष संवर्गों यथा पटवारी ग्राम सेवक आदि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विगत समय में स्नातक कर दी गई है।
परंतु कनिष्ठ सहायक की योग्यता में कोई बदलाव नहीं कर कार्मिक विभाग ने समान पात्रता परीक्षा लागू की गई। प्रदेश प्रवक्ता सागर पांचाल ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार ने चुनाव पूर्व मंत्रालयिककर्मचारियों से जो वादे किए उन पर अमल सरकार को करना चाहिए, कर्मचारियों की मांगों जिन पर कोई वित्तीय भार नहीं है उन पर तो त्वरित आदेश कर प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों का विश्वास हासिल करना चाहिए।
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