बीकानेर। बीकानेर निर्माण श्रमिक संघर्ष समिति ने केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। मंत्री को अवगत कराते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बीकानेर श्रम विभाग के निरक्षको की आई.डी.का संचालन जयपुर से हो रहा है जिसके चलते योजनाओं के आवेदन में गलत आक्षेप लगाकर निरस्त किये जा रहे है। 2017 के आवेदन 2019 मे जांच हो रहे और उनमे नये वाले अ,ब,स,द नियोजक/ठेकेदार प्रमाण पत्र में विभाग द्वारा 420 व अन्य धारा का उल्लेख है जिसके चलते मजदूर को किसी भी स्तर प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। जबकि 2017 की पुरानी पत्रावलियों में भी नये वर्कर प्रमाण पत्र मांगे जा रहे है । लेकिन आवेदनके समय मजदूर ने प्रमाण पत्र लगा रखा है फिर भी प्रमाण पत्र मांगना कहा तक जायज है।
श्रमिक हितलाभ के लिए ठगा सा महसूस कर रहा है। बीकानेर में 8 मार्च 2018 से जे.एल.सी.का पद रिक्त है जिसके कारण बीकानेर श्रम विभाग में किसी भी स्तर का कार्य नहीं हो रहा है। निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारामारा फिर रहा है। स्थानीय प्रशासन व सांसद, विधायकों को बारबार अवगत करवाने के बाद भी श्रमिकों की मांगों पर कार्यवाही न होना दर्शाता है कि मजदूरों के प्रति राज्य सरकार का रवैया कितना उदासीन है। अगर समय रहते मजदूरों की आवाज नहीं सुनी गई तो बीकानेर जिले के 1.30 लाख पंजीकृत श्रमिक सडको पर उतरने को लामबंद है। अगर इनकी आवाज दबाई गई तो सभी ट्रेड युनीयन इस आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने में कोई कसर नहीं छोडेगी। इस अवसर पर समिति का प्रतिनिधि मण्डल में संयोजक शबनम बानौ,महासचिव पूर्ण सिंह मेहरा,प्रवक्ता राम स्वरूप हर्ष, शिव कुमार कच्छावा,रूघाराम मेघवाल, मनू महाराज,रामकुमार साद्ध ने मंत्री को समस्याओं से अवगत करवाया।
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