बीकानेर । राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने सोमवार को श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।
इस दौरान उन्होंने ब्लॉक में बाल अधिकारी सरंक्षण समितियों तथा चाइल्ड राइट क्लब के गठन की जानकारी ली। उन्होंने ब्लॉक में बालश्रम, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद््दों पर चर्चा की तथा कहा कि सरपंच सहित विभिन्न ग्रामीण जनप्रतिनिधि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि चाइल्ड हैल्पलाइन के नंबर 1098 टोल फ्री नंबर हैं। इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। थानों में चाइल्ड डैस्क अधिकारी की नियुक्ति की स्थिति की जानकारी ली तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक को जिले के सातों ब्लॉक क्षेत्रों के विकास अधिकारियों, सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिधिनियों-अधिकारियाें का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के निर्देश दिए।
सरपंच हैं बाल अधिकार संरक्षण इकाई की पहली सीढ़ी
चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच, बाल अधिकार संरक्षण इकाई की पहली सीढ़ी है। सरपंच की इच्छा शक्ति हो तो उसके क्षेत्र के बच्चों के अधिकारों का हनन किसी स्थिति में नहीं हो सकता। उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली विलेज की परिकल्पना के बारे में बताया तथा कहा कि प्रत्येक गांव इस दिशा में कार्य करते हुए मिसाल प्रस्तुत करें। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा कहा कि इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पंवार ने बताया कि क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट से संबंधित सात मामले दर्ज हुए हैं। इनमें चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस उपाधीक्षक जगदीश बोहरा ने बालश्रम के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में बताया। बैठक में प्रधान रामलाल मेघवाल, उपप्रधान रामगोपाल सुथार, उपखण्ड अधिकारी कैलाशचंद मीणा, आयोग सचिव राधेश्याम डेलू, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, विकास अधिकारी वीरपाल सिंह मौजूद थे।
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