सरकारी वेबसाइट्स पर आधार का डेटा लीक होने के कई मामले सामने आने के बाद अब केंद्र ने इसकी सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। तमाम सरकारी वेबसाइट्स से आधार कार्ड की जानकारी लीक होने की खबरों के बाद सरकार ने आधार कार्ड में उपलब्ध जानकारी को और सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा संबंधी कुछ और इंतजाम किए हैं।
क्यों उठाया ये कदम :- सरकार की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब 13 करोड़ आधार कार्ड धारकों का डेटा चार सरकारी वेबसाइट्स से लीक होने की रिपोर्ट्स आई थीं। बेंगलुरु स्थित संगठन सेंटर फॉर इंटरनेट ऐंड सोसाइटी (CIS) द्वारा की गई स्टडी में यह दावा किया गया था कि आधार नंबर, नाम और पर्नसल डेटा लीक हुआ है।
डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी एक अधिकारी पर :- सभी मंत्रालयों को पूरे आधार डेटा और पर्सनल फाइनैंशल डीटेल्स को एनक्रिप्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को समझाया जा रहा है कि डेटा चोरी होने की स्थिति में किन कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकारी विभाग में आधार डेटा के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक अधिकारी पर होगी।
ये दिशा निर्देश हुए जारी :- एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अपने विभाग की वेबसाइट का तत्काल रिव्यु करें और सुनिश्चित करें किसी व्यक्ति की निजी जानकारी वेबसाइट पर न दिख रही हो। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सभी विभागों को 27 क्या करें (D0) और 9 क्या न करें (Don’t) वाला दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें आधार कार्ड और बैंक डिटेल को गोपनीय बनाने और इसको इंक्रिप्टेड करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह सुनिश्चित किया है कि समय-समय पर सुरक्षा संबंधी ऑडिट किया जाएगा। साभार : पंजाब केसरी
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