एमजीएसयू में ’छात्र सुविधा केन्द्र’ का हुआ शिलान्यास
बीकानेर। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय शोध और शिक्षा के केन्द्र के रूप में पूरे देश में अपनी एक पृथक पहचान बनाए, इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिसमें प्राध्यापकों की नियुक्ति सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को मिलने वाली सभी सुविधाएं निश्चित समय में मिलेगी, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
भाटी शुक्रवार को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय परिसर में ’छात्र सुविधा केन्द्र’ के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय ने पिछले 17 वर्षों में जो कार्य किए हंै वे अपने आप में अनुकरणीय है। यहां के शोध छात्रों द्वारा किया गया कार्य पूरे देश में अपनी एक पहचान रखता है। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए कार्य भी पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में खेलों के विकास के लिए और संभावनाएं तलाशी जाएं। विश्वविद्यालय परिसर में बन रहे स्टेडियम से भी बेहतर उपयोग से अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नीतिगत रूप से यह स्वीकार किया है कि जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें विश्वविद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राओं को एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिल जाए। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार की इस सोच को अमलीजामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों लिए भी यह अनुकरणीय होगा।
भाटी ने कहा कि विश्वविद्यालय के विकास में कर्मचारियों और शिक्षकों ने मिलकर पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना से कार्य कर यह सिद्ध कर दिया कि विश्वविद्यालय के विकास में सभी ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सबके अथक प्रयास से ही यह संभव हो सका कि विश्वविद्यालय ने अपने सभी 109 परिणाम निश्चित समय पर घोषित कर दिए। समय पर परीक्षा परिणाम निकलने से छात्रों को अन्य विश्वविद्यालय अथवा प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश लेने में काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की अच्छी स्थिति है, यहां वित्तीय संसाधन भी पूरे हैं ,बावजूद इसके विश्वविद्यालय के विकास के लिए राज्य सरकार स्तर पर जो भी आर्थिक प्रस्ताव बनाकर प्रशासन द्वारा भेजे जाएंगे, उन्हें स्वीकृत करवाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोडूंगा। मैं राज्य सरकार में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए,अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का निर्वहन करुंगा।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय रोजगारपरक पाठ्यक्रम पर विश्ेाष ध्यान दे। वर्तमान में जो रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उनके अलावा अन्य पाठ्यक्रम के प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत करें, जिन्हें जल्द ही मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डूंगर काॅलेज तथा एम.एस. काॅलेज को विश्वविद्यालय का संघटक काॅलेज बनाने के लिए भी राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।
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