Today news: 63 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ, 97 किलोमीटर डी.आई. पाइपलाइन सहित विभिन्न कार्य प्रस्तावित, पढ़ें न्यूज़
कोलायत विधानसभा में पेयजल सुदृढ़ीकरण के लिए ₹58.04 करोड़ की डीपीआर तैयार - विधायक भाटी
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हैलो बीकानेर न्यूज़। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कोलायत विधानसभा क्षेत्र में गजनेर लिफ्ट परियोजना एवं कोलायत लिफ्ट परियोजना के अंतिम छोर के गांवों में पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹58.04 करोड़ की डीपीआर तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजी गई है। विधायक भाटी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री के समक्ष क्षेत्र की आवश्यकता से अवगत कराया था। इसके पश्चात त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त कार्यों को बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में शामिल किया गया।
प्रस्तावित परियोजना के तहत 03 नए पम्प हाउस, 03 जलाशय, 02 पानी की टंकियां तथा लगभग 97 किलोमीटर डी.आई. पाइपलाइन बिछाने के कार्य प्रस्तावित हैं। परियोजना के क्रियान्वयन से कोलायत विधानसभा क्षेत्र के 63 गांवों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है। विधायक भाटी ने बताया की खिखनिया क्षेत्र में होंगे महत्वपूर्ण कार्य - परियोजना के अंतर्गत खिखनिया में नया पम्प हाउस एवं स्वच्छ जलाशय बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही खिखनिया एवं खजोड़ा में पानी की टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है। इन कार्यों से खिखनिया, खिन्दासर, भेलू, खजोड़ा एवं हनुमाननगर सहित आसपास के गांवों को पेयजल सुविधा में लाभ मिलेगा।
इसी प्रकार हदां पम्प हाउस से नई पाइपलाइन बिछाकर सियाणा, नेणिया, बाला का गोल, खाखुसर, खेतोलाई मुलवान, लोहिया, लम्माणा मुलवान एवं लम्माणा भाटियान सहित क्षेत्र के गांवों की पेयजल समस्या के समाधान का प्रस्ताव है। गंगापुरा क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ - विधायक भाटी ने बताया कि परियोजना के तहत गजनेर-खारी फांटे से गंगापुरा तक अलग पाइपलाइन बिछाने तथा गंगापुरा में जलहौद एवं पम्प हाउस निर्माण का भी प्रस्ताव है। इससे गंगापुरा, मोटावतान एवं पिलाप क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक भाटी ने कहा कि डीपीआर की स्वीकृति के उपरांत कार्यों को शीघ्र गति दी जाएगी, ताकि कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर तक नियमित एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
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